काठमाडौं । सरकारले समयमा कार्यविधि निर्माण नगर्दा करोडौं रूपैयाँ खर्चेर देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका सभा हल र भ्युटावरहरू अलपत्र परेका छन्। राज्यकोषको ठुलो रकम सभा हल र भ्युटावर निर्माणमा खर्च भए पनि सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि अभावमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।
एक अर्ब ११ करोड रूपैयाँ खर्चेर बनाइएको बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र यसको एउटा उदाहरण हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत भदौमा उक्त सभा हल उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन भएको ६ महिनामा एकपटक मात्र उक्त सभा हल प्रयोगमा आएको छ।
कार्यविधि अभावमा सभा हल भाडामा लगाउन सकिएको छैन। व्यवस्थापन खर्च भने निरन्तर भइरहेको छ। बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीका अनुसार उक्त सभा हल व्यवस्थापनमा महिनामा कम्तीमा १२ लाख खर्च हुन्छ। तर सभाहल प्रयोग गरेबापत अहिलेसम्म ९६ हजार रूपैयाँ उठेको छ। ‘सभा हल व्यवस्थापन पक्षसँग अहिले बिजुलीको महसुल तिर्ने रकम पनि छैन। विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेको छ,’ पन्थीले भने, ‘सभा हल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबनेकाले यस्तो अवस्था आएको हो।’
तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले गत साउनमा दाङको घोराहीमा ७ सय सिट क्षमताको सभा हल उद्घाटन गरेका थिए। उक्त सभा हल व्यवस्थापनमा मासिक २ लाख रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ। घोराही सभा हलको आम्दानीभन्दा व्यवस्थापन खर्च बढी छ।
जनकपुरमा बनेको ७ सय सिट क्षमताको महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको भवन दंगा प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले त्यहाँ १ सय जना दंगा प्रहरी बस्छन्। दंगा प्रहरीका लागि केन्द्रकै कम्पाउन्डमा एउटा ब्यारेक बनाएर महेन्द्रनारायण निधि मिथिला केन्द्रको भवन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषाका प्रमुख प्रदीप खनालले बताए।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सभा हल र भ्युटावर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा देशका विभिन्न भागमा बनेका सभा हल र भ्युटावर सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देशभर गरी करिब ५० वटा साना–ठुला सभा हल संघीय सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका छन्। ५ सयभन्दा बढी सिट क्षमताका ३० वटा सभा हलमध्ये २२ वटाको निर्माण कार्य सकिएको छ भने ८ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
मन्त्रालयले सभा हल र विशिष्ट संरचना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा बनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले उक्त कार्यविधि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताए। कार्यविधिमा भ्युटावरलाई ‘विशिष्ट संरचना’ भनिएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मस्यौदामा ५ सयदेखि ७ सयभन्दा बढी सिट क्षमताका सभा हल सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विकास समिति बनाउन र ५ सय सिट क्षमताभन्दा कम क्षमताका सभा हल सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
