प्रचण्डमाथि उठेको सबै प्रश्नको जवाफ एकै ठाउँमा

काठमाडाै‌ ।  कसैले मानेपनि नमानेपनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका अभिन्न अंग हुन् । उनी वर्तमानका मात्र नभई भूत र भविष्यकासमेत मार्गद्रष्टा हुन् । किनकि नेपाली राजनीतिका चार आयाम पहिलो देशको भूगोल निर्माण, जसको नेतृत्व पृथ्वी नारायण शाहाले गरे ।

दोश्रोः बलिदानीपूर्ण संघर्षवाट प्राप्त राज्यमाथि साशन गर्न पाण्डे र थापा खलकको संघर्ष त्यसमा बहादुर शाहको बहादुरीपूर्ण संघर्ष र त्यसको ओज घटाउन भएको दरवारीया षड्यन्त्रको बीचवाट उदायएको जंगवहादुरले सुरु गरेको राणा साशन जसले देशभित्रै दोहोरो साशनको प्रारुप देखाप¥यो ।

तेश्रो आयाम १०४ वर्षे राणा साशनको बिरुद्धमा प्रजातन्त्रको नाममा उठेको संघर्ष र त्यसको नेतृत्व टंकप्रसाद आचार्य, बीपी, गणेशमान, मात्रीका, लगायतका नेताहरुले गरे । चौथो आयाम आफ्नो लागि आफ्नै हातले संबिधान लेख्ने सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने बोल्ने होइन गर्ने प्रजातन्त्र(लोकतन्त्र) प्राप्तीको महान अभियान हो जसको नेतृत्व प्रचण्ड–डा. बाबुराम भटराईद्धारा भयो ।

स्वभावैले पूरानोको तुलनामा नयाँ उन्नत, सिर्जनशील र बहुआयामिक हुन्छ, आन्दोलन वा क्रान्तिको हकमापनि यो कुरा साँचो हो । क्रान्ति र परिवर्तनको वकालत गार्दा त्यसको पुरातनताको रक्षक र भक्षकहरुवीचको तानातानमा विगत सात दशकमा जनयुद्धनै यस्तो धक्काको रुपमा समाजले भोग्यो जुन अन्य आन्दोलनको माध्यमवाट अनुभूत गर्न पाएको थिएन ।

००७ सालको आन्दोलन, बिराटनगर, बिरगञ्ज र काठ्माण्डू केन्द्रीत भयो । बर्गको हिसावले शहरीया पेटी बुर्जुवाबर्गमा केन्द्रीत रह्यो । खासगरी शाह र राणाहरुबीचमा अधिकारको खिचातानीमा “सी”बर्गमा राखेर अपहेलित गरेकोमा झोंकिएर बागी बनेका सुवर्ण समसेर र बडाहाकिमले घोडा चढ्न नदिएको निहुँमा बिद्रोही बनेका कोइरालापरिवार मिसिन गएपछि अलिकति जन–आन्दोलनको रुप लिन पुगेको हो । नत्र १९९७ देखि सुरु भएको उक्त आन्दोलनमा दुईसयको संख्या कहिल्यै पुगेको थिएन ।

त्यस्तै २०१७पछिका बिबिध आन्दोलनहरु-२०२८को झापा आन्दोलन, ०३५–०३६को विद्यार्थी आन्दोन, ०४६को जनआन्दोलनहरुपनि खासै आधारभूत क्षेत्र–बर्गसम्म पुग्न सकेन । ती अन्दोलनहरु केवल मुठ्ठीभर सहरीया विद्यार्थी र बुद्धिजिवीहरुमा केन्द्रीत थियो । तर ०५२–०६३सम्मको जनयुद्धले सहरदेखि गाउँसम्ममात्र होइन टोल टोलमा पुग्यो, त्यहाँको उत्पादन सम्वन्ध कब्जा गरेर बसेका तमाम सामन्तहरु, तिनलाई शासकीय स्वरुप दिएर टेवा पु¥याईरहने जालि फटाहहरु, सामाजिक बिकृति र बिसंगतिका बहाक शक्ति बलात्कारी, सुदखोर र अन्य किसिमका शोषकहरुको तख्ता उल्टाउँदै केन्द्रीय रुपमा राजतन्त्रको अन्त्यसम्मको भूमिका त्यस आन्दोलनले खेल्यो । त्यसैले नेपालको ईतिहासमा जनयुद्ध र क.प्रचण्डको भूमिकाको बद्ख्वाई गर्नु त्यो बर्गको बर्गस्वार्थ रक्षाको निम्ति अत्यावश्यक थियो र ग¥यो ।

के प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या नै हो त ?
मंसीर ५ को निवाचन र त्यसले दिएको परिणामपछि नेपाली काँग्रेसभित्र उब्जिएको शक्तिकेन्द्रीत अहमता र पार्टीमित्रकै अनुदार खेमाको दवावमा देउवामा पलाएको सत्तालालसाले प्रचण्ड पुरानो गठबन्धन कायम गराउन सकेनन्, नयाँ गठबन्धन बन्यो । जहाँ प्रचण्डकोमात्र होइन एमालेको सत्तास्वार्थलेपनि अझ धेरै काम गरेको छ ।

किनकि यदि बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्काउन नसकेमा पाँच बर्ष त सत्तावाट बाहिर बस्ने निश्चित भयो, त्यसपछिपनि भन्न नसकिने राजनीतिक अन्धकारको छयाँ केप ओलीले देखे र काँग्रेससंग छल गरेर माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएरैभएपनि सत्तामा अँसियार बन्ने दाउ रच्यो । तर माओवादीको सामु शान्तिप्रकृयाको अपुरा कार्य पुरा गराउनु, निर्वाचन अगाडि जनताको सामु दिईएको ०४६ सालदेखि हालसम्मका भ्रष्टाचारीहरुको छानवीन गर्ने, आम नागरिकले भोगिरहेका दैनिक प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अराजकता, जस्ता ब्यवहारिक समस्या समाधान देखि संघीयतालाई पूर्णरुप दिने, संबिधानमा रहेका अपुर्णतालाई बृहद राष्ट्रिय एकताद्धारा पूर्ण गराउने जस्ता कामहरु बाँकीनै थियो ।

जो अन्य पार्टीको नेतृत्वको सरकारले नगर्ने कुरा अघिल्लो सरकारहरुको राजनीतिक र प्रशासनिक उदासिनतावाट छर्लंगै थियो । किनकि काँग्रेसभित्रको अनुदार तब्का अझैपनि हिन्दु राष्ट्रको ह्याँग ओभर छोड्न सकेको थिएन भने एमालेको ओली गुट जुनसुकै उपाय अपनाएर भएपनि यो संबिधानको औचित्य समाप्त पारी राज्यमा अराजकता भित्राउने र त्यसैको आडमा बिदेशी डलरको खेति गर्ने पुरानै पेशाको निरन्तरता दिने मास्टरप्लान थियो । त्यसैले प्रचण्डको सामु सत्तालिप्सको कारणले होइन देश र नागरिकले पाएको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने अभिष्ट पूरा गराउनको निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्नु अनिवार्य थियो । तर प्रतिकृयावादीहरु सत्तालिप्सा भन्दै कोकोहोलो मच्चाउँदै गरे ।

तर ४५ दिन नकट्दै राष्ट्रपती निर्वाचनको प्रशंगले राप्रपा र एमालेले गठबन्धन छोड्यो, जवकि माओवादीको सचिवालयको बैठकले सबै मिलेर देशमा आजसम्म नआएको अद्भूत एकताको माध्यमवाट राष्ट्रनिर्माणको लहर ल्याउँ मात्रै भन्यो । तर राष्ट्रवादको ढोंग रच्दै विकासको नाममा आसेपासे पोष्ने, राज्यकोष भन्दा महत्व आफ्नै कोषलाई दिने र त्यसको मूल सुक्न नदिन उनै तस्कर माफिया, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउँनमै दिन बिताउनेहरुलाई बृहद राष्ट्रिय एकता र संबिधान र शान्तिप्रकृयाका बाँकी काम पूरा भएर देशले नयाँ दिशा लिएको मन नपर्नु स्वभाविकै थियो । र छिमेकी भारतीय संस्थापन पक्ष जसले संधै देशको अस्थिरतावाट आफ्नो स्वर्थको रोटी सेकाउँदै आए तिनलाई नेपालको स्थिरता, र उन्नती मनपर्ने त कुरै थिएन । त्यसैले उनीहरुले दुतको रुपमा बिनयसिं क्वत्रा र एस डि मुनी पठाए ।

देशका प्रमूख पार्टीका नेताहरु सवैलाई अलग अलग भेटेर चारजना सामाजिक सेवामा रहेकाहरुको नाम लिंदै राष्ट्रपतिको लागि योग्य भन्दै गए । जवकि देशभित्र काँग्रेसको तर्फवाट रामचन्द्र वा कृष्ण सिटौला, एमालेको तर्फवाट सुवास नेम्वाङ्क वा इश्वर पोखरेलको भने माओवादीको तर्फवाट डा. बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामै थियो ।

माघ ११ गते अपर्भmट रामचद्र पौडेलको नाममा राष्ट्रय सहमति जुटाउने निणय आएपछि अत्तालिएको एमालेले राष्ट्रिय सहमति हुन नदिने तयारी ग¥यो । त्यसको निम्ति रास्वपा, राप्रपा, लगायत अन्य साना दलहरुलाई समेत भेट्दै क्याम्पिङ्क ग¥यो । तर रास्वपाले सरकारमा सहभागि नभएपनि समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय लियो ।

यद्यपी तथ्यहरुलाई बङ्कयाउँदै निर्वाचनमा काँग्रेससंग, सरकार बनाउँदा एमालेसंग र सरकार बनिसकेपछि फेरी काँग्रेससंगै भन्ने बिकृत बिंब भट्याइरहेका छन् । जुन बिम्वले प्रचण्डको अस्थिरताले देशको समस्या सिर्जना भएको पो हो किः भन्ने भान पर्न गएको छ ।

नीतिगत स्थिरताले देश उँभो लाग्छ, त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको हो । तर राजनीतिक रुपमा स्थिर भएपनि नीतिगत रुमा प्रतिगामी दिशाको निम्ति मौकाको पर्खाइमै मात्र रहन्छन् ।

मौका पाउनेत्तिकै संबिधानको बिरुद्ध, ऐन कानूनको बिरुद्ध वा अग्रगामी राजनीतिक योजनाहरुको बिरुद्ध लागिहाल्ने, जसको बिरुद्ध देशलाई शान्ति र समृद्धिको लागि प्रतिगामी हरकतको बिरुद्ध ब्रेक लगाउनु जनअधिकारको सम्रक्षण वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरुको रक्षाको अर्थमा बुझ्ने हो भने प्रचण्ड समस्या नभई समाधान हो भन्ने बुझिन्छ ।

जस्तो केपी ओलीको सरकारको पालामा भएको भ्रष्टाचार र त्यसको सम्रक्षणमा बनेको सञ्जाल, प्रशासनिक अराजकता र त्यसको सम्रक्षण गर्न बनेको सञ्जाल, गुठी बिध्ययेक, निर्मला, भागिरथी, लगायतका बलात्कारपछिको हात्याकाण्ड, यति ओम्नी जस्ता ठूला भ्रष्टाचारकाण्डलाई सडक सदन र सरकारवाटै चेतावनी दिन नसकेको भए …..? दुई दुई पटकको संसद बिघटन र त्यसलाई छोप छाप पार्न बुनेको प्रपञ्च र जालझेललाई सशक्त ढंगले चिर्न नसकेको भए ?

त्यस्तै काँग्रेससंगको सहकार्यको मामलापनि यदि प्रचण्डलाई एकाध घण्टामात्र अल्मल्याएको भए ७६–३ अनुसारको सरकार बन्ने त्यसलाई प्रचण्ड लत्रेरै भएपनि समर्थन गर्नुपर्ने, यदि नलत्रिएमा एमालेसंग सहकार्य गर्ने वा त्यो पनि नभए फेरी संसद बिघटन गरेर एमालेपथमै लाग्ने ठूलो ग्रण्ड डिजाईन थियो । देशको स्थिरता, सुशासन तिनिहरुको मर्मको विषय थिएन, बल्कि माओवादीलाई सत्तावाट निकाल्न पाए आफ्नो अभिष्ट पूरा भएको ठान्थे बस् ।

त्यसैले राजनीतिक रुपमा स्थिर देखिएपनि नीतिगत रुपमा जनबिरोधि, बिधि बिधान र कानून बिरोधि हुनु भनेको त्यो झन खतराको बिषय हो । त्यसैले त्यसलाई लगाम लगाउनकैलागिपनि प्रचण्ड र माओवादीले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् जो भारतीय संस्थापन र यहाँका पुरातनपन्थि शोषक सामन्तहरुलाई मनपरेको छैन । त्यसैले उनीहरुले प्रचण्डको अस्थिरताले दुख पाएको गुनासो गर्छन ।

प्रचण्डमाथिको मुद्धा के हो ?

द्घन्दकालिन मुद्धा सम्वेदनशील मुद्धा हुन् । जो संख्यात्मक तथा मात्रात्मक हिसावले असंख्य छ । केवल मृत्त शरिरको मात्र होइन भावनात्मक मृत्यूको हिसावपनि त्यसैमा जोडिन्छ । जुन सामाजिक, राजनीतिक, तथा आर्थिक बिभेदको कारणले सामाजिकरुपमा जिउँदो लास बनेको छ त्यसको पनि लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ, त्यसैले द्घन्दकालिन मुद्धाको छिनोफानो अदालतले होइन सत्य निरुपण आयोगद्धरा हुनुपर्ने बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल स्पिरिट हो ।

तर काँग्रेस एमालेको सरकारले कहिल्यै पनि उक्त बिषयमा सोच्दै सोचेनन् किनकि उनीहरुलाई आम नागरिकहरुको पिडासंग खेल्न आउँछ समाधान गर्न आउँदैन वा चाहाँदैनन् । त्यसैले उनीहरु शहिदहरुको रगतको उपहास गर्न आउँछ, घाईतेर बेपत्ताहरुको पिडा र भावनाको खिल्ली उडाउन आउँछ तर तिनिहरुको पिडाको उपचारको निम्ति थोरै अवसर र रकमहरुको ब्यवस्थ गर्न खोज्दा हजारौं बहानामा निहुँ झिकेर बितण्डा मच्चाउँदै आएकापनि छन् । अनि प्रचण्डलाई हलो अड्काएर गोरु चुटेझैं शहिद बेपत्ता घाईतेहरुको बेवास्ता गरेको अझ आफ्नो स्वार्थको लागि उनीहरुलाई प्रयोग गरेर उनीहरुको सपना चैं बिर्सेको भनिटोपल्छन् ।

यो उनीहरुको काईते दाउ र त्यसबिरुद्धको जनपक्षीय संघर्षनै हालको नयाँ युद्धको मूल प्रबृत्ति हो । तसर्थ यो रुपान्तरित जनयुद्धको नयाँ मोर्चा हो ।

निश्चयपनि नेताहरु संघर्षमा मर्न नहुने, गिरफ्तार पर्न नहुने, वा जेल बस्न नहुने भन्ने हुँदैन । सिंगै जनयुद्धमा त्यस्ता हजारौं मृत्यूपासोसंग जुध्दै बाँचेर आएको नेतृत्वको पंक्ति हो यो । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि मण्डला २८ बर्ष जेलमै बसेर संघर्ष गरेका हुन्, पटक पटक माक्र्सलेपनि निर्वासनको पिडा झेलेका हुन्, अन्य आन्दोलन र नेताहरुलेपनि जेल नेल नभोगेका होइनन् ।

देशभित्रकैपनि तमाम नेताहरुको यस्तो अनुभव छ, त्यसैले क. प्रचण्ड जेल पर्दैमा आन्दोलन धरासायी नै हुन्छ भन्ने होइन । तर लोकतान्त्रिक उपलब्धी संस्थागत गर्ने वा त्यसको बिनाश गर्ने भन्ने द्घन्दको चरम बिन्दुमा आएको कारणले यतिखेर नेतृत्वमाथि हुने थोरैमात्र आघातलेपनि लोकतान्त्रिक उपलब्धी जोगिने कि नजोगिने भन्ने सवाल तिब्र छ । त्यसैले प्रचण्ड जोगाउनु उनको ब्यक्तिगत रक्षाको सवाल मात्र होइन तमाम नागरिकहरुको अधिकरा जोगाउने सवालसंग सम्वन्धित छ । देशको स्वाधिनता समृद्धिको सपना साकार पार्नपनि उनको रक्षाको सरोकार देशले राख्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीति बिसम अवस्थाको सिकार बनिरहेको अवस्थामा नेतृत्वको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय र त्यसको द्धन्दवादी बिष्लेसण गरि समाजिक न्याय कायम गराउनुको बदला क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई बदनाम गराउँदै, नेतृत्वमाथि अविश्वास पैदा गराउँदै जनयुद्ध र त्यसका उपलब्धी त्यही सामन्त दलाल नोकरशाही बर्गकै हातमा सुम्पने प्रपञ्च हुँदैछ । त्यसमा जानी नजानी परिवर्तनकारी शक्तिपनि बिभिन्न रुपमा प्रयोग भईरहेको, परिवर्तनको वास्तविक आवश्यकता र औचित्य भएका जाति जनजाति, बर्ग क्षेत्र, लिंग धर्म संस्कृति आदिको सामुदपनि प्रकारान्तरले उनीहरुको स्वार्थमा प्रयोग भईरहेको छ ।

यस्तो सम्वेदनशिल अवस्थामा नेतृत्वको कुशलताप्रति दृढ बिश्वास गर्दै क्रान्तिकर्ममा लाग्नुको विकल्प छैन । जसले हजारौंको बलिदान, लाखौंको त्याग र करोडौंको तपस्या र भविश्य बोकेको परिवर्तनका मूल ऐजेण्डाहरु जोगिन्छन् ।