काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामछिानेले गरेका निर्णयले गृह मन्त्रालयलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । मन्त्रालयल सम्हालेको दुई दिनपछि लामिछानेले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका र कार्यविधिबाहिर खटाइएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, तथा अन्य अधिकारीलाई खटाइएका सुुरक्षाकर्मी र सवारीचालकलाई सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको थियो । निर्णयको मसी सुक्न नपाउदै मन्त्रालयबाटै सुरुमा सवारीचालक र केही सुरक्षाकर्मी पुनः मन्त्रालयमै बोलाइएको छ ।
पुस १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले नामै उल्लेख गरेर ३५ जना सवारी चालकहरूलाई पठाउन आग्रह गरेलगत्तै बिहीबार गृह मन्त्रालय आफैंले सशस्त्र प्रहरीबाट सातजना सवारीचालक र केही सुरक्षाकर्मी पठाइदिन भनेको छ । सात दिनअघि फिर्ता पठाइएका सवारीचालक र सुरक्षाकर्मी मागिएको हो । पहिला चाहिँदैन भन्ने अहिले फेरि माग्ने काम भएको छ,’ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भन्यो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार पछि मागिएका सवारीचालक र सुरक्षाकर्मी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभएको बताए । ‘गृहमा प्रहरी कर्मचारीहरू आउजाउ भइरहन्छ, हामीले व्यक्ति प्रयोजनका लागि मागिएको होइन, पछि मागिएको भए पनि उनीहरू कार्यालय प्रयोजनका लागि मागिएको हुनसक्छ,’ सहसचिव एवं प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
सशस्त्र प्रहरीका सात सवारीचालकलाई बिहीबार गृहमन्त्रालय फिर्ता पठाइएको छ । मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आउँदा सवारीचालक आवश्यक पर्ने भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको सवारी शाखाले सशस्त्र प्रहरीलाई चालक माग गरेपछि बिहीबार उनीहरूलाई गृहमा पठाइएको हो । ‘सवारी शाखाले सवारीचालक आवश्यक रहेको भन्दै पत्रचार गरेपछि बिहीबार नै सवारीचालक फिर्ता गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
गृह मन्त्रालयले पुस १२ गते कार्यविधिबाहिर खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता पठाइएको थियो । तर मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयविपरीत सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसँग सवारीचालक मागेको थियो । ‘मन्त्रालय आफैंले गरेको निर्णयको मसी सेलाउन नपाउदै सवारी चालक मागेर पठाइयो यसले प्रहरी कर्मचारी गलत मन्त्रालयका कर्मचारी सही भन्ने देखाउन खोजिएको छ, यसले प्रचारबाजी धेरै गर्ने तर निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी बसेको छ’, सशस्त्रका एक प्रहरीले भने । सवारी शाखामा रहेका सवारी चालकलाई बोलाइएको गृहमन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । ‘यहाँ काममा अवरोध हुनथाल्यो अहिलेलाई उतैबाट माग्ने भन्ने आदेश आएपछि सशस्त्रबाट मागिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने ।
गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाट माग भएका सवारीचालकलाई नपठाउन भनेको छैन । पधानमन्त्री कार्यालयले माग गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाउने सोच बनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट माग भएको हो, यसमा गृहमन्त्रीज्यूले पठाउन सकिँदैन भन्नुपर्यो नि पहिला निर्दैशन गरेर फिर्ता पठाउने अहिले माग्ने जुन दोधारे स्वाभाव छ त्यसले दुई निकायबीच सम्बन्ध टाढा बनाउने मात्रै काम गरेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार एकाध दिन कुर्ने गृहबाट कुनै निर्देशन नआएमा पठाइदिने सोच बनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै गृहमन्त्रालय रहेकाले हामीले किन दुरी घटाउने, आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न त मन्त्रालय आफैं अडिग हुनपर्यो नि,’ ती अधिकारीको भनाइ छ । नागरिक दैनिकबाट
